महाराष्ट्र के स्कूलों में मराठी हो सकती है अनिवार्य, कानून बनाएगी उद्धव सरकार

 



उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाआघाडी सरकार आगामी बजट भाषण में इस फैसले को लागू करने के लिए कानून बनाने का ऐलान कर सकती है. सरकार का कहना है अभी तक सिर्फ राज्य शिक्षा बोर्ड के स्कूल में ही मराठी (Marathi) अनिवार्य है, लेकिन अब सरकार सभी शिक्षा बोर्ड में पहली से 10वीं तक मराठी (Marathi) को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है.







मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के सभी स्कूलों में मराठी (Marathi) भाषा की पढ़ाई अनिवार्य हो सकती है. उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाआघाडी सरकार आगामी बजट भाषण में इस फैसले को लागू करने के लिए कानून बनाने का ऐलान कर सकती है. सरकार का कहना है अभी तक सिर्फ राज्य शिक्षा बोर्ड के स्कूल में ही मराठी (Marathi) अनिवार्य है, लेकिन अब सरकार सभी शिक्षा बोर्ड में पहली से 10वीं तक मराठी (Marathi) को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है. सरकार का कहना है कि राज्य में करीब 25000 इंग्लिश मिडियम के स्कूल हैं, जहां पर मराठी (Marathi) एक optional(इच्छानुसार) विषय है, लेकिन अब सरकार इसी को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है.


मालूम हो कि सरकार में शामिल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) मराठी (Marathi) भाषा को लागू करने की बात पहले भी करती रही है. शिवसेना मराठी (Marathi) भाषा को लेकर कई आंदोलन भी कर चुकी है. एनसीपी के साथ गठबंधन के दौरान भी शिवसेना ने मराठी (Marathi) अस्मिता की बात कही थी.











मराठी (Marathi) लोगों के प्रति अपनी लोकप्रियता कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के स्कूलों में मराठी (Marathi) भाषा अनिवार्य करने की तैयारी में हैं. इससे पहले शिवसेना मराठी (Marathi) फिल्मों, मराठी (Marathi) सीरियल के समर्थन में आंदोलन कर चुकी है.