हजार करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश

 

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित भाजपा विधायक नारे लगाते पहुंचे विधानसभा 
एक साल में लगभग 19 हजार करोड़ रुपयों का ऋण लिया
विधानसभा में  वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष के दौरान अठारह हजार आठ सौ दस करोड़ रुपयों का ऋ ण लिया है। भनोत ने भाजपा के सदस्य भूपेंद्र सिंह के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2018 से 04 दिसंबर 2019 तक 21 बार में कुल 18 हजार आठ सौ दस करोड़ रुपयों का बाजार ऋण लिया है। बाजार ऋण के अतिरिक्त अन्य ऋ णों के संबंध में महालेखाकार से अंकेक्षित आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि किसान कर्जमाफी सहित सभी योजनाओं के लिए बजट प्रावधान वर्ष 2019-20 के बजट में किया गया है। फसल ऋण माफी योजना के लिए 8000 करोड़ रुपयों का बजटीय प्रावधान किया गया है।  
समय जगत, भोपाल
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्तमंत्री वित्तमंत्री तरुण भनोत 2019-20 का पहला 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। यह अभी तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। इस पर चर्चा गुरुवार को होगी। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक एवं पूर्व मुख्यमत्री शिवराज सिंह ने एमसीयू का मुद्दा शून्यकाल के दौरान उठाया।  सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई थी। प्रदेश में यूरिया की कमी को लेकर भाजपा विधायक बिड़ला मंदिर पर एकत्रित होकर मार्च के रूप में विधानसभा पहुंचे। पांच बैठकों की कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण विषय कमलनाथ सरकार द्वारा 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट है। आज सदन में पेश होने के बाद 19 दिसंबर को इस पर विधानसभा में चर्चा शुरू होगी।
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही शून्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से निष्कासित विद्यार्थियों और मेधावी छात्रवृत्ति का मामला उठाया। शिवराज ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार हुआ। छात्रों का निष्कासन तुरंत रद्द होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा- मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए।  अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के कारण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चेतावनी दी। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना को लेकर पूरक प्रश्र किए। इसी दौरान तोमर अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे। अध्यक्ष ने मंत्री से शांत रहने के लिए कहा। बार बार के अनुरोध के बावजूद मंत्री शांत नहीं हुए। इस पर अध्यक्ष ने तोमर को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके चेहरे और भाषा के जो भाव हैं, वह उचित नहीं हैं। यह सदन है, कोई सभा नहीं है। अध्यक्ष प्रजापति ने इस दौरान कहा कि यह उनके लिए अंतिम चेतावनी है।
किसान कर्जमाफी को लेकर भाजपा ने किया बहिर्गमन
विधानसभा में किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी सदस्यों के बीच नोंकझोंक की स्थिति के बीच भाजपा के सदस्यों ने सरकार के उत्तर पर असंतोष जताते हुए बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विश्वास सारंग ने होशंगाबाद जिले में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने अपने वादे के अनुरूप किसानों के कर्ज माफ नहीं किए हैं। सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं और शेष किसानों के कर्ज भी माफ किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है।  इस बात को लेकर विपक्षी दल के सदस्य एकसाथ बोलने लगे। वहीं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी विपक्षी दल के सदस्यों की बातों का प्रतिकार किया। दोनों पक्षों के सदस्यों के एकसाथ बोलने पर सदन में शोरगुल बढ़ गया और एक अवसर पर साफतौर पर कुछ भी सुनायी नहीं दिया। 
अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सदस्यों को किसी तरह शांत कराया। इसके बाद मंत्री डॉ. सिंह ने विस्तार से उत्तर देना प्रारंभ किया। विपक्षी दल के सदस्य एक बार फिर एकसाथ बोलने लगे। विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार ने किसानों के दो लाख रुपयों तक के कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के किसान विरोधी होने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही श्री भार्गव की घोषणा पर भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। 
हर दिन विधानसभा में पैदल पहुंचेंगे भाजपा विधायक
भाजपा विधायक विधानसभा सत्र में हर दिन अलग-अलग मुद्दों पर बिड़ला मंदिर के सामने एकत्र होकर पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे। 18 दिसंबर को किसानों को यूरिया की कमी, अन्य समस्याओं, 19 दिसंबर को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने, 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, उसका काम धीमा करने और 23 दिसंबर को रेत-शराब माफिया के विरोध में विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे।