लखनऊ । अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं। डीजीपी ऑफिस ने प्रदेश के सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किये हैं कि अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व अन्य विदेशी नागरिकों को चिह्नित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के असम की तरह प्रदेश में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की इच्छा जाहिर करने के बाद पुलिस ने पहला कदम बढ़ाया है। सूबे में संदिग्ध बांग्लादेशियों व अन्य अवैध विदेशियों को चिह्नित करने के लिए डीजीपी मुख्यालय ने एक बार फिर विस्तृत कार्ययोजना बनाई है। डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिलों में अभियान के तहत घुसपैठियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इस बार घुसपैठियों के फिंगर प्रिंट का कंप्यूटराइज्ड डाटा भी रखा जायेगा। हर जिले का डाटा अलग-अलग संरक्षित होगा। त्योहारों के दौरान आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इस अभियान को पूरी मुस्तैदी से चलाने को कहा गया है। डीजीपी ने हर जिले के बाहरी हिस्से में रेलवे स्टेशन, बस अड्डा व सड़क किनारे स्थित बस्तियों को चिह्नित कर वहां घुसपैठियों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। सत्यापन अभियान की वीडियोग्राफी भी होगी। जांच के दौरान अन्य जिलों व राज्यों का पता बताने वाले संदिग्धों को सूचीबद्ध करने व संबंधित जिले व राज्य से उनके पते का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है।
इस बात की भी जांच की जायेगी कि अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों ने यहां खुद को स्थानीय नागरिक होने का दावा करने के लिए राशनकार्ड, डीएम, मतदाता पहचानपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड व अन्य कौन से प्रमाणपत्र हासिल किये हैं। फर्जी पहचानपत्रों व सुविधाओं की जांच कराकर उनका निरस्तीकरण कराया जायेगा।
